सरकार की ओर से पहले भी किसानों को कई बार बातचीत का प्रस्ताव दिया जा चुका है लेकिन किसान नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं जिसके चलते दोनों पक्षों में अब तक सहमति नहीं बन पाई है.
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