असम में 1990 से ही ये कानून लागू है. हर 6 महीने बाद राज्य सरकार इसको बढ़ा देती है. वहां के सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इसको हटाने की मांग करते रहे हैं.
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असम में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA कानून, फिर से हुआ 'अशांत क्षेत्र' घोषित हुआ राज्य
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